बिज्ञापन

बिज्ञापन

आचार्यको कार्यकाल खाद्य कम्पनीका लागि सबैभन्दा विवादित अवधिका रूपमा चित्रित भइरहेको छ। उनी नेतृत्वमा पुगेपछि कम्पनीको आर्थिक अवस्था धराशायी बनेको, कर्मचारीलाई समयमै तलब दिनसमेत समस्या उत्पन्न भएको र संस्थाको नगद मौज्दात रित्तिएको आरोप कर्मचारीहरूकै छ। त्यति मात्र होइन, खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्ने सरकारी कम्पनीलाई हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद–बिक्री गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत उनैले अघि सारेका थिए। खाद्यान्न बिक्री गर्न नसकेको कम्पनीलाई हतियार व्यापारमा लैजान खोजिएको भन्दै त्यसबेला चौतर्फी आलोचना भएपछि उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेन।

आचार्यमाथि आफ्नी श्रीमती शान्ति शर्मालाई कम्पनी मातहतकै कार्यालयमा नियुक्त गराएर नातावादलाई संस्थागत गरेको आरोपसमेत लागेको छ। यसले सार्वजनिक संस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व र पदको दुरुपयोगबारे थप प्रश्न उठाएको छ।

यिनै विषयलाई आधार बनाएर २०८२ मंसिर १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनीविरुद्ध १५ बुँदे उजुरी दर्ता भएको थियो। उजुरी दर्ता नम्बर ८२८३सी–०२४७१९ रहेको छ। उजुरीमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ३० हजार टन चामल खरिद गर्दा करिब २४ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको, खरिद गरिएको चामल बिक्री हुन नसक्दा कम्पनीलाई ठूलो घाटा पुगेको, साना किसान तथा स्थानीय व्यापारीलाई बोलपत्र प्रक्रियाबाट योजनाबद्ध रूपमा बाहिर राखिएको, धान खरिदको नाममा दुई दर्जन कर्मचारीलाई महिनौँ भ्रमणमा पठाएर ३६ लाख रुपैयाँ अनावश्यक खर्च गरिएको आरोप लगाइएको छ।

त्यसैगरी बिना टेण्डर भारतीय व्यापारीसँग महँगो मूल्यमा चिनी खरिद गरिएको, कोशी टप्पुमा माछापालनको नाममा ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको, कमिशनका लागि आवश्यकताभन्दा बढी सामग्री खरिद गरिएको तथा कम्पनीका धेरै गोदाममा चामल कुहिने अवस्थासम्म पुग्दा पनि व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको उल्लेख छ। उजुरीमा घुन र किरा लागेको चामल नयाँ बोरामा प्याकिङ गरी व्यवस्थापन गरिएको र गुणस्तरहीन चामल चुपचाप डम्पिङ गरिएको आरोपसमेत समावेश छ। यी सबै विषयमा अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ।

अख्तियारले २०८२ मंसिर ११ गते उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै उजुरीमाथि सत्यतथ्य छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले त्यसपछि कम्पनीलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठायो। तर यही प्रक्रियामा अर्को गम्भीर विवाद देखिएको छ। कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सलाई जानकारी नै नगराई कर्मचारी तहबाट प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय पठाइएको खुलेको छ। प्रशासनिक अभ्यासअनुसार यस्तो प्रतिवेदन बोर्डको जानकारी र निर्णयमा जानुपर्ने भए पनि बोर्डलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरिएको भन्दै पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

केही दिनअघि बसेको बोर्ड बैठकमा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्ड सदस्य जगन्नाथ तिवारीले यो विषय औपचारिक रूपमा उठाएका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यहरूका अनुसार बोर्डले प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। बोर्डका एक सदस्यले “उजुरीमाथि छानबिन गर्ने निकाय बोर्ड हो कि कर्मचारी ?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै बोर्डलाई अन्धकारमा राखेर प्रतिवेदन पठाइनु प्रशासनिक मर्यादाविपरीत भएको बताएका छन्। अर्का पदाधिकारीले “कहीँ नभएको जात्रा खाद्य कम्पनीमा देखियो” भन्दै यस्तो प्रक्रियाले संस्थागत सुशासनमाथि नै प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

कम्पनीका प्रशासन प्रमुख घनश्याम अर्यालले भने मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार रायसहितको प्रतिवेदन पठाइएको स्वीकार गरेका छन्। उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा बोर्ड सदस्य नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्रतिवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले कम्पनीभित्र निर्णय प्रक्रिया कति अव्यवस्थित छ भन्ने थप प्रष्ट भएको छ।

स्रोतका अनुसार आचार्यविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि छुट्टै उजुरी परेको छ। यद्यपि त्यसबारे आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।

अख्तियारको अनुसन्धान टुंगिनुअघि नै गम्भीर आरोप लागेका पूर्वकार्यकारी निर्देशकलाई पुनः नियुक्ति गर्ने तयारी हुनु सरकारका लागि ठूलो नैतिक परीक्षा बनेको छ। यदि छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै यस्ता व्यक्तिलाई फेरि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा ल्याइयो भने त्यसले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको विश्वसनीयतामात्र होइन, सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित देखिन्छ। अहिले सबैको नजर सरकारतर्फ सोझिएको छ—सरकारले सुशासनको नारालाई व्यवहारमा उतार्छ कि विवादित पात्रलाई फेरि शक्तिशाली पदमा फर्काएर आफ्नै प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ।